कानुन, कार्यान्वयन र बक्यौता

पृष्ठभूमिः
विद्युत वक्यौताको २२ अर्ब र एनसेलको बाँकी १६ अर्व र विलम्व जरिवाना समेतका वक्यौता उठाउने कानुन कार्यान्वयन गर्न नखोजेको आरोप सत्तासिनहरुलाई लागेको छ । ठूला कम्पनीहरुले तिर्न पर्ने कर र विद्युत महसुलमा कानुन विपरित छुट दिएर दलगत स्वार्थपूर्ति गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
एनसेल प्रकरणः
एनसेलले पुँजिगत लाभ कर, व्याज र जरिवाना समेत २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नतिरेर अनेक प्रपञ्च गरेको अराोप छ । अझ कनकमडि दिक्षितको ट्वीट स्टाटसबाट त साँसद अमलेसकुमार सिंह राज्यको तीन खरब बचाउन आफैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायरपछि बहस गर्न आफू समेत उपस्थित भएको खुलाएका छन् ।
एनसेलको कानुनी पक्षः
निजी दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलले २०६१ सालमा दुरसञ्चार ऐन २०५३, दुरसञ्चार नियमावली २०५४ को अधिनमा रही २५ बर्षका लागि जीएसएम सेलुलर मोवाईल सेवाको अनुमति लिएको थियो । २५ बर्षपछि सो कम्पनीको ८० प्रतिसत लगानी विदेशी कम्पनीको भएको हुँदा दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी कम्पनीको लगानि भएको ऐनसेलसंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्रउपकरण तथा संरचना २०८६ भदौ १६ गतेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको थियो । अनुमति लिंदा २० अर्ब तिरेको देखिदैन । नविकरण गर्दा तिर्नुपर्ने २० अर्बलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिंदा पनि तिरेको देखिदैन । त्यसैले २२ अर्ब वा तीन खरव ऐनसेलको वक्यौता रहनुमा सत्तासिनहरुको कमजोरी देखियो ।
नेतालाई लागेको आरोपः
नेपालका नेताहरुले गैरआवासीय नेपालीहरु मार्मत नेपालमै लगानि गरेका छन् भन्ने आरोप लागेको छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीका मालिक गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य भएको खुलेको छ । त्यसैगरी २० प्रतिशत लगानी गर्ने नेपाली कम्पनीका मालिक सतीशलालकै श्रीमति भावना सिं श्रेष्ठको नामको नेपाली कम्पनी सुनिभरा क्यापिटल भेन्चर भएको विभिन्न स्रोतबाट खुलेको छ । अब २५ बर्ष पुग्नै लाग्दा करवक्यौता नतिर्ने एनसेलले २५ बर्षपछि स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर संरचनाको परिवर्तन गरी खरिदविक्री गर्न लागेपछि निषेधको नाटकिय वार्गेनिङ्ग चलेको आशंका छ ।
विद्युत वक्यौताः
दुई ठूला दललाई सत्तासाझेदारमा मिलाउने विभिन्न कारण मध्ये विद्युत महसुल वक्यौता पनि एक हो भन्ने चर्चा चलेकै छ । सरकार फेरवदल पछि ट्रंंक तथा डेडिकेटेड लाईन सेवा सुचारु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र प्राधिकरणले लिखित आदेश माग गर्ने भएपछि त्यो आरोपको पर्दा उघारिएको छ । सत्तासिनहरुको यस्तै रवैयाले गर्दा आज विद्युत बक्यौता महसुल उठ्न बाँकी ४० अर्ब नाघेको छ ।
निष्कर्षः
गैरआवासी नेपालीको सहयोगमा आफ्नो कालोधनलाई सुद्धिकरण गर्ने, त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने र वक्यौता महसुल नउठाएर पार्टी चलाउने, कार्यकर्ता पाल्ने गरी सत्तासिनहरुले गरेको कसुर अक्षम्य राष्ट्रघात हो ।