
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगाएतका दलहरुले आकर्षक नारा सहित आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र जे नाम दिएपनि दलहरुको एकमात्र ध्याउन्न सत्ता भएको र त्यसको प्राप्तीका लागि मतदाता रिझाउनु पर्ने भएकाले के गर्दा मतदाताको मन रिझाउन सकिन्छ, त्यही भाषा राखेर ति पत्रहरु प्रस्तुत भएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले गतसाता आफ्नो प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । र म यो आलेखमा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी के कस्ता विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु ।
“संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार” भन्ने मूल नारासहित कांग्रेसले जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा क्षेत्रगत प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा शिक्षा उल्लेख छ । ९२ प्रतिशत रहेको १५–२४ उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर आगामी ५ वर्षमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने, हाल इन्टरनेटको सुविधा पुगेका विद्यालय कुल विद्यालयको २८ प्रतिशतमात्र रहेकोमा आगामी पाँच वर्षमा कांग्रेसले ८० प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । कांग्रसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भन्दै गुणस्तरिय शिक्षाको सूनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको तीव्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१ औं शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाई पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न आफु प्रतिवद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना तथा देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएसंगै अति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलोथिलो बनेको शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रतिवद्धतापनि कांग्रेसले गरेको
छ । कांग्रेसको प्रतिवद्धतामा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान संरचनालाई केही हेरफेर गरिने र उक्त हेरफेर बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा हुने उल्लेख छ । कांग्रेसले बैज्ञानिक पद्धति मार्फत् जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने भनेको छ ।
निजी विद्यालयले दिने शिक्षा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गर्ने भनेको कांग्रेसले अबको पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तिमा एक–तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यवसायिक धारमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धता मतदातासामु गरेको छ । उसले सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाई हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने, सीमान्तकृत, हलिया, मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावक विहीन बालबालिका पहिचना गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तथा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरको विद्यार्थीहरुलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फीतिका आधारमा सस्तो व्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने बताएको छ । यसअघि नेकपा सरकारले यस्तै कार्यक्रम घोषणा गरको भएपनि कार्यान्वनमा भने आउन सकेन ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुको उपस्थिती नभएको आम गुनासोका बीच कांग्रेसले ल्याएको प्रतिवद्धतापत्रमा विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरुलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विश्व विद्यालयहरुलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति ल्याउने तथा संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेस प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
२०४७ वैशाखमा कांग्रेस नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्दै गर्दा ५० प्रतिशत रहेको साक्षरता दर हाल ९२ प्रतिशत पुगेको, प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्ना दर ६४ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशत पुगेको तथा माध्यमिक विद्यालयको संख्या एकहजार ९५९ बाट बढेर हाल दशहजार ६४४ पुगेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यो तीन दशको अवधीमा धेरै समय सरकारमा रहेका कारण यी सबैमा आफ्नो नेतृत्व समेत रहेको बताउने गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्रको पढाई हुने शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने कुराले तथा सीमान्तकृत, हलिया, मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचना गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने तथा संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने जस्ता विषय जुन कांग्रेसको प्रतिवद्धतापत्रमा छ वास्तवमै तिनीहरु लोभलाग्दा र कार्यान्वन गरेको हकमा देशको भविष्य बनाउने खालको छ । कुरा के मात्र हो भने विगतमा जसरी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयमा दलहरु निरपेक्ष रहने गरेको सन्दर्भ सम्झँदा कार्यान्वयनमा जानेमा शका छ । कामना गरौं कांग्रेसले आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ ।