नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरिएको उक्त हकको उपधारा २ भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ मा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागु भएको मंगलबार ५ वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको छ । २०७५ असोज २ बाट लागू भएको ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने टिठ लाग्दो छ ।
संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको नागरिकले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व बोकेको राज्य संयन्त्र त जिम्मेबार छैन भने अरु जिम्मेबार भएर यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । उता विद्यालयहरु पनि कानून उल्लंघन गर्नु मै रमाउने अवस्थामा देखिएका छन् । सबैले देखेको र भोगेको कुरा हो, समुदायको लगानी नभएका विद्यालयको नतिजा राम्रो छैन । जुन विद्यालयमा समुदायको लगानी छ, ति विद्यालयले राम्रो प्रगति गरेका छन् । तर विद्यालयहरुको नियत सरकारी असक्षमतालाई देखाउँदै अभिभावकसंग चर्काे शुल्क असुल्ने देखिएको छ भने स्थानीय भनिएका सरकारहरु मुक दर्शक ।
परीक्षा लिनु हुन्न भनिएका कक्षाहरुको अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाएर परीक्षा लिएको देख्दा पनि चुपचाप, आफैले भर्नाका नाममा शुल्क असुल्न पाइन्न भन्ने तर नाकै अगाडी महंगो भर्ना शुल्क असुल्दा पनि चुपचाप, सहयोगका नाममा अभिभावकसंग चर्काे रकम असुल्दा पनि चुपचाप । स्थानीय सरकारको शिक्षा हेर्ने शाखाको काम चाहीँ के रहेछ ? आम नागरिकले बुझेका छैनन् ।
संविधान र कानुनले भने बमोजिमको निःशुल्क शिक्षा कहीँ छैन । निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन किनभने कसै न कसैको लगानी त्यहाँ चाहिन्छ तर निःशुल्क शिक्षाको डिंग हाँकेर आफ्नै अगाडी भएका बेथितीमा आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरुको विश्वसनियता घटाउँछ ।