ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको पाँच महिना कटिसकेको छ । तर अपराधी पत्ता लगाउन राज्यसंयन्त्रले सफलता पाएको छैन । राज्यसंयन्त्र अपराधी पत्ता लगाउन असफल भएको मात्रै होइन, अपराध लुकाउन अपराधीले छाडेको प्रमाण नष्ट गर्न स्वयम राज्यसंयन्त्र लागेको समेत आरोप लागेको छ । यही बीचमा राज्यसंयन्त्रले अनुसन्धानमा लिएका विशाल चौधरीलाई हिरासतमा दिइएको मानसिक र शारीरिक यातनाले उनको मानसिक र शारीरिक अवस्था ठीक नभएर उपचारका लागि काठमाण्डौ पु¥याइएको समाचार मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । विशाल चौधरी माथि मानवोचित व्यवहार नभएको स्वीकारोक्ती प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको रहेको छ । खनालकै भाषा भनि सार्वजनिक भए अनुसार ‘हतारमा नतिजा खोज्दा अनुसन्धानमै गलत अभ्यास भएको भेट्यौं । कमजोरी गर्नेलाई प्रशासनिक कार्वाही मात्र नभई आवश्यक परे फौजदारी संहिता अनुसार अदालतमा मुद्धा समेत दायर हुनेछ’ भन्ने रहेको छ । चौधरी भन्दा अघि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएर छोडिएका दिलिप विष्टप्रति पनि मानवोचित व्यवहार नभएको खुलेकै थियो । उनि पनि उपचाररत छन् । त्यसैगरी प्रदीप रावल, दिनेश चौधरीहरुप्रतिको व्यवहारमा गलत अभ्यास भएकोमा द्विविधा राख्न नपर्ने नै देखियो ।
फौजदारी संहिताको व्यवस्थाः
फौजदारी संहिताले कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम बाहेक बद्नियत पूर्वक अन्य कुनै किसिमले थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन हुँदैन भनेको छ । त्यसै गरी थुनामा राख्दा मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ । थुनामा राख्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कसैलाई पनि कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा नदिई वा थुनामा राखिएको ठाउँमा उपलब्ध न्यूनतम मानवोचित सुविधा दिई थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन हुँदैन भनेर कानूनले स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । मुलुकी फौजदारी(संहिता) ऐन २०७४ ले गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न हुदैन भनेर निर्देश गरेको छ । बद्नियतपूर्वक थुनछेक गरेमा, मानवोचित सुविधा नदिई थुनामा राखेमा, गोप्य तरिकाले थुनामा राखेमा कैद र सजाय दुवै हुने व्यवस्था छ । साथसाथै पीडितलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः
बदनियतपूर्वक थुनामा राख्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । कसैको आवागमनमा अनधिकृत व्यक्तिले अवरोध गरेमा छ महिना कैद र पाँचहजार रुपयाँसम्म सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई डेढ बर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ । कसैले गोप्य तरिकाले थुनामा राखेमा चार बर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मानवोचित सुविधाः
अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई थुनामा राख्दा मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्न हुँदैन । आफ्नो विरुद्धमा प्रमाणमा लाग्ने गरी बयान दिन कर लाग्दैन भन्ने कुरा अभियुक्तलाई जानकारी गराउनु मानवोचित व्यवहार भित्र पर्दछ । प्रहरी हिरासतमा राख्दा कुटपिट तथा अमानवीय व्यवहार हुनु हुँदैन । आफन्तसंग सहज भेटघाट गर्न पाउनु पर्दछ । अभियुक्तले प्रतिरक्षाका लागि कानून व्यवसायी राख्न पाउनु पर्दछ । आफै आफ्नो कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने अभियुक्तका लागि राज्यले कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरि दिनु पर्दछ । बयान बकपत्र पुरै जस्ताको तस्तै अभियुक्तलाई पढ्न दिनु पर्दछ । पढ्न नजान्नेहरुका लागि उसले बुझ्न सक्ने गरी पढेर सुनाइदिनु पर्दछ । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिदैन । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अपमानजनक व्यवहार गर्न हुँदैन । भाषिक सम्बोधन पनि अपमानजनक हुनु हुँदैन । हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई पानी भर्ने, सरसफाई गर्ने लगायतका काममा लगाउन हुँदैन । स्वस्थ खाना, उचितबास, सरसफाईको सुविधा दिनु पर्दछ । दिशापिसाबको उचित अवसर दिनु पर्दछ । यस्तै यस्तै व्यवहारलाई मानवोचित व्यवहार भनेर मानिएको छ ।
पुरानै अनुसन्धान पद्धतिः
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा प्रहरी हिरासतमा परेपछि अमानवीय व्यवहार गरिन्छ । कुटपिट गरेर डरत्रास देखाएर, परिवारलाई मानसिक यातना दिएर, अपराध स्वीकार गरेमा चाँडै फुर्सद पाईने लालच देखाएर कसूर स्वीकार गर्न लगाइन्छ भन्ने सबैले भोगेको थाहा पाएको सार्वजनिक भएको तथ्य हो । देशमा लोकतन्त्र आएपछि त्यस्तो कानूनमा संसोधन भयो । मानव अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने स्कूलिङ भयो । निर्देशन नै जारी भयो । बयानमा सोधिने प्रश्नमा थप भाषिक परिवर्तन त भयो । व्यवहार यथावतै रहेछ । निमुखा, पहूँच नभएका व्यक्तिहरुलाई अभियोग लाग्यो भने, पहूँचवालाले कसैलाई फसाई दिन चाह्यो भने प्रहरीले कसरी अभियोग स्वीकार गर्न बाध्य पार्दो रहेछ भन्ने विशाल चौधरीले पाएको मानसिक शारीरिक यातनाले पुष्टि गरेको छ । कञ्चनपुरको जस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चर्चा समेत पाएको निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा त शारीरिक मानसिक यातना दिएर शारीरिक र मानसिक अवस्था बेठीक तुल्याउने गरी यातना दिईदो रहेछ भने पहूँच नभएका निर्दोषहरुलाई फसाउन पहूँच भएकाहरुको दवावमा हिरासतभित्र दिईने मानसिक र शारीरिक यातनाको अनुमान गर्न विशाल चौधरी प्रकरणले सजिलो बनाइ दिएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आएको, लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको अवधि पनि पञ्चायती शासनकालको अवधि बराबर पुग्न लाग्यो । अनुसन्धान पद्धति पञ्चायतकालिन नै रहेछ । त्यसैगरी लोकतन्त्रवादी नेताहरु पनि सत्ता पाएपछि पञ्चभन्दा बढी उदार देखिएनन् भन्ने तथ्यलाई नमिता सुनिता काण्ठ र निर्मला काण्डलाई साथसाथै अध्ययन गर्दा पुष्टि हुने नै अवस्था रह्यो ।
निष्कर्षः
हाम्रो अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार हुनु पर्दछ । कानूनले पाएको सुविधा दिन अनुसन्धान अधिकारी र अदालतले समेत पनि कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । बयान बकपत्रमा अभियुक्त तथा साक्षीले भने बमोजिमको बयान बकपत्र अभिलेखन हुनु अनिबार्य छ । यस सवालमा अभियोजन पक्ष र अदालत समेत संवेदनशिल हुन सकेको पाइएको छैन । अनुसन्धान अधिकारीले लिएको बयानमा अभियुक्तका विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने नै गरी बयान तयार गर्नु पर्ने मानसिकता हटाईनु पर्दछ । राज्यसंयन्त्रले गरेको अनुसन्धान आर्थिक प्रलोभनबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । राज्यसंयन्त्र पीडितको अभिभावक हो । पीडकको पनि त अभिभावक हो । अभिभावक राज्यसंयन्त्रले निर्दोषलाई दोषी करार गराउने अभिप्रायले बयान अभिलेखन गर्नु न्यायलाई प्रभावित पार्नु न्यायीक अराजकता हो । त्यसै गरी अदालतमा हुने बयान बकपत्रको अभिलेखनमा प्रभावित सक्रियता देखिनु, सोही अभिलेखनलाई विश्वास गरेर न्याय निरुपण हुनुले वास्तविक न्यायको संरक्षण गर्न सक्दैन । न्याय सम्पादन प्राविधिक निर्णय मात्रै होइन । विवेकपूर्ण व्यवहारिक न्याय पार्नका लागि अनुसन्धान अधिकारीले संकलन गर्ने प्रमाण र अदालतले संकलन गर्ने प्रमाणमा आर्थिक प्रभाव पर्न नदिन सम्बद्ध प्रशासन सम्वेदनशिल हुन सक्नु पर्दछ ।