ओली राष्ट्रवादको पटाक्षेप

रमेश विकल

उन्नाईस असारमा भारतबाट आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीमा भन्सार नाकामा हुने विषादी परिक्षण स्थगित गरेपछि आली राष्ट्रवादको राम्रैसंग पटाक्षेप भएको छ । २०७२ सालमा भारतले लगाएको नकाबन्दी विरुद्धको अडान ओलीको बाध्यता सिर्जित राष्ट्रवाद हो भन्ने मत राख्ने हरुलाई खिसिट्युरी गर्ने र ओलीलाई सबैभन्दा ठूला राष्ट्रवादी देख्नेहरुको आखाँमा लागेको पट्टी शायद अब खुलेका होला ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार भन्सार नाकाहरुमा विषादी परिक्षणका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति नभएका कारण यो स्थगित गरिएको हो । तयारी पूरा भएसंगै सो परिक्षण सुरु गरिने छ । तर आम नेपलीले नबुझेको कुरा के हो भने आवश्यक उपकरण नभएको र जनशक्ति नभएको कुरा सरकारलाई कानुन निर्माण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दुइहप्ता पछि मात्रै कसरी थाहा भयो ? जबकी सिमा नाकामा विषादी परिक्षण गर्ने भनेर सरकारले १० जेठमा निर्णय गरेर आसर २ मा राजपत्रमै प्रकाशित गरेको थियो । यति हुस्सु मन्त्री र कर्मचारी छन् हाम्रा ? तर होइन्, गाँठी कुरो त भारतका फलफूल तथा तरकारी उत्पादक किसान र खासगरी व्यापारीहरुलाई सजिलो बनाउन यसो गरिएको हो । कतिपयलाई यो विरोधका लागिमात्र भनिएको लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो भन्ने घटनाक्रम प्रसस्त भेटिन्छन् । तरकारी तथा फलफूल निर्यातकर्ता नेपालीले भारतीय भन्सार नाकामा व्यहोर्नु परेका अवरोध समाधानमा चासो नराख्ने सरकार जब भारतीयलाई थोरै मात्र असुविधा हुँदा आफैले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्छ, अनि भन्नै पर्छ यो सरकार भारतसंग झुकेकै हो । नाकाबन्दीका बेलाको ओली अडान बाध्यता सिर्जित थियो, जसको अहिले पटाक्षेप भएको छ ।

विषादी परिक्षण स्थगनको समाचार पढेपछि सरकारी नेकपाका एक कार्यकर्ता भक्त रसाइलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ‘साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शासकहरु सामु दलालहरु कसरी झुक्दा रहेछन् भन्ने कुराको जीउँदो प्रमाण !!! ’ हुन पनि नेपली भन्सार नाका र भारतीय भन्सार नाकाको अवस्था हेर्ने हो भने जो कोही भन्न बाध्य हुनेछ कि नेपाल भारत सामु झुकेकै हो । हामीले नेपाली भन्सार नाकामा आवश्यक पूर्वाधार छैन, आवश्यक मेशिन औजार छैनन् अनि आवश्यक जनशक्ति छैन भनेर भारतबाट आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परिक्षण स्थगित ग–यौंं । भारतीय भन्सार नाकाको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँका नाकाहरुमा पनि हाम्रोमा जस्तै आवश्यक जनशक्ति र मेशिन छैनन् । यता हाम्रोमा सबै खाले परिक्षण गर्न काठमाण्डौं आउनु पर्छ, जसका लागि तीन दिन लाग्छ । उता त्यही परिक्षण गर्न कोलकत्ता , पटना वा लखनउ पुग्नु पर्छ र नेपाली निर्यातकर्ताहरु भन्छन् यसका लागि हामीले एक हप्ता सम्म कुर्नु पर्छ । भारतीय निर्यातकर्तालाई तीन दिन कुर्नु पर्दा असुविधा भएको ठानेर परिक्षण स्थागित गर्ने हाम्रो सरकार आफ्ना किसान र व्यापारीले व्यहोर्नु परेको हप्ताभरको सास्ती बारे किन सोच्दैन ? भारत सरकारले नेपालका भन्सार नाकामा सम्पूर्ण परिक्षण नहुँदा हाम्रा निर्यात कर्तालाई असजिलो भयो, हाम्रा फलफूल र तरकारी कुहिय भन्न सक्दा हामीले आफुले भोगेका उस्तै समस्याबारे भन्न किन नसकेको ? र बनिसकेको कानुन कार्यान्वयनबाट पछि हटेको ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम भारतलाई मात्रै लाग्ने तर नेपालले त्यसको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने हो र ? निर्वाचनका बेला मत लिन ठूला कुरा गर्ने तर समस्या पर्दा बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले झुण्ड्याउने भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने काम नक्कली राष्ट्रवाद भएन ? हामीले तिमीहरुको चासो सम्वोधन गर्दै गर्दा तिमीहरुले पनि हाम्रो चासोको सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्न नसक्ने कुरा कुन राष्ट्रवाद अन्तर्गत पर्छ ?

अझ रमाइलो कुरा त के छ भने विषादी परिक्षण नरोक्न भन्दै जब सडकमा नाराबाजी गर्दै नागरिकहरु ओर्लिए सरकारका मन्त्रीहरु नै तिनीहरुलाई दुत्कार्न थाले । हामी विषादी खान्नौंं,राज्यले कानुन बनाई सकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्न पनि नपाउने भएका हुन् नेपाली नागरिक ? नागरिकले त सरकारलाई पो सजिलो बनाइरहेका छन् । विदेशी सामु घुँडा नटेक हामी साथमा छौं भनेर सडकमा उत्रंदा झन घारे हात लाउने ? नेकपाका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकले पनि सोच्नु के प–यो भने अहिले भारतसंग सावैभौम राष्ट्रका रुपमा भारतले पाउने सुविधा नेपालले पाउने सुविधा एकै हुन भनेर बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्दा सरकारनै बलियो हुने हो , कमजोर होइन ।

विषादी परिक्षण नरोक्न आग्रह गर्दै सडकमा आएका युवालाई सरकारका मन्त्री देखि शुभेच्छुक र सरकार समर्थित मिडियाहरु समेत सत्तोसराप गर्न व्यस्त छन् । तर गर्नु पर्ने के हो भने सडकमा उत्रेका ति युवालाई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा लगाउने । सरकारको काम नागरिकलाई घारे हात लगाउनु होइन् बरु असन्तुष्टिको सम्बोधन हो । हामीले उत्पादन कार्यमा नलागेकै कारण आयातमा निर्भर हुनु परेको र संसारका कतिपय देशमा प्रतिबन्धित भारतीय तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य भएका छौं । हामी सबै मिली स्वनिर्भरतको मार्गमा लागौं भन्ने पो हो त राज्यले । नमस्कारले सम्बन्ध जोड्छ, घारे हातले बिछोड भन्ने कुराको ज्ञान सरकारीदाना पानी खाएका नेकपाका नेता कार्यकर्ताले जति छिटो बुझ्न सक्छन्, त्यति छिटो सरकारले आफ्नो लय समात्छ ।

भारतबाट तरकारी ल्याएर खान्नौं भन्न पनि नपाउने उल्टै मन्त्रीले हामीले आफैलाई नाका बन्दी गरे जस्तो भयो भन्नुले के अर्थ राख्ने हो ? सचिवले फसाएछन्, मलाई त थाहै भएन भनेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएको मान्छेले भन्न सुहाउने कुरा हो कि होइन र त्यसका प्रति दायित्वबोध वा लज्जा हुनु पर्ने वा जवाफदेही हुन पर्ने हो कि होइन् ? प्रधानमन्त्रीले भारतबाट विषादी परिक्षण रोक्नु पर्ने आशयको कुनै पत्र नआएको भाषण गरेको भोलिपल्ट पत्रपत्रिकाले दुतावासले पठाएको पत्र छाप्छन् अनि सरकारका प्रवक्ता पत्र आएको हो भन्छन् । देशका प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न सुहाउँछ र ?

प्रसिद्ध ग्रन्थ गितामा भनिए झै लाज त्यागेर विजयी बन्ने कुराका पछि प्रधानमन्त्री लागेको देखिनु शुभ संकेत भने अवश्य होइन् । शासकमा आत्मविश्वासका साथ साथै दायित्ववोध, सत्यबोल्ने साहस, लज्जा र पदिय मार्यादा अनुकुलको व्यवहार गर्ने गुण चाहिन्छ भन्ने बुझ्दा सरकार र देशका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । ओलीको राष्ट्रवादी छवि कायम रहोस्, शुभाकांक्षा !