ओलीको सरकार कसको हित रक्षक हो ?

रमेश विकल

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एउटै नारा हुन्छ, हाम्रो पार्टी गरिब जनताको पार्टी हो । हामी सर्वहारा वर्गको हित रक्षाका निम्ती काम गछौं ।

स्वाभाविक छ, सत्ताधारी नेकपाले पनि आफुलाई सर्वहाराको हित रक्षा गर्ने पार्टी भन्छ, र यही कुरा पत्याएर नेपाली जनताले उसलाई गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा बहुमत दिलाए । प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पछिको अधिकांश समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले तल्लो तहका नागरिकको अपेक्षा अनुकुल काम गर्न नसकेको तथा आन्तरिक कलहमा जकडिएको बेला गरिब र निमुखाको हित रक्षा गर्छाै भन्दै आएको पार्टीलाई नेपाली नागरिकले मत मार्फत शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्रदान गर्नु स्वाभाविक नै हो । र आफुले बहुमत दिएर पठाएको दलसंग जनताका अपेक्षा पनि धेरै थिए । तर सरकार बनेसंगै ति अपेक्षामा तुषारापात हुँदै गयो । स्थानीय सरकारहरुले करको दरमा यसरी वृद्धि गरे कि आम नागरिक करको भार व्यहोर्न घर खेत बेच्नु पर्ने अवस्थामा पुगे । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हप्तौं जस्तो बढेको बढ्यै छ । यसले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । महंगीको मार उस्तै छ । यस्ता धेरै उदाहरुणहरु छन् जसले यो सरकार गरिब जनताको हित रक्षक होइन भन्ने देखाउँछ ।

यहाँ भने म केही दिन अगाडी आएको शिक्षा नीति कसको हित रक्षक भएर आएको भन्ने विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु । यो सरकार बनेपछिको दुइवटा बजेटलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घट्दै गएको छ । सार्वजनिक शिक्षा भनेको सबैको लागि समान रुपले उपलब्ध हुने र समष्टिमा सबैको हित गर्ने शिक्षा हो । अनि उसले नै लोकतान्त्रिक समाजमा विकास, समृद्धि र शान्तिपूर्ण वातावरण को नर्माणको थालनी गर्दछ । सबैलाई सशक्त बनाउन सघाउँछ । के ओली सरकारले अहिले ल्याएको शिक्षा नीति र सार्वजनिक शिक्षाका छुट्याएको बजेटले यो कुराको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? के नीजी विद्यालयहरुले सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् ? जतिसुकै गफ लगाएपनि हाम्रोमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैनन । किनभने विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर सञ्चालन गरिने यस्ता विद्यालयहरुले सबैलाई समान रुपले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्दैनन् । किनभने आर्थिक रुपले कमजोर बालक स्वतः यसबाट बाहिर पर्छन् र भनिरहनु परेन नेपालमा दैनिक दुइ डलर भन्दा कम आम्दानी गर्ने परिवार धेरै छन् । अब तिनीहरुले आफ्ना छोरा छोरीलाई महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउने सक्ने कुरै भएन ।

त्यसो भए ओली सरकारले ल्याउको शिक्षा नीति कसरी सर्बहार वर्गको हित रक्षक भयो ? बरु अहिलेको नीतिले त समाजमा कहिल्यै नपुरिने असमानताको खाडल पो निर्माण गर्देछ । हामीलाई त यस्तो शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता छ जसमा जुनसुकै आर्थिक–सामाजिक हैसियतको मानिसले प्रवेश पाउन सकोस् । के अहिलेको शिक्षा नीतिले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ ? भारतीय लेखक अनुराग विहार भन्छन् “नीजी विद्यालयहरु केवल लगानीकर्ताहरुका लागि व्यवसायको लागि अर्काे एउटा क्षेत्र जस्तो मात्र भएको छ । एक अर्काे व्यवसायको रुपमा सञ्चालिन निजी स्कुलहरुले अन्ततः असमानताका बलिया र अर्थपूर्ण सामाजिक पर्खालहरु थपिरहेका हुन्छन् ।” अनुरागकै भाषामा र हामीले अनुभूत गरेको आधारमा भन्ने हो भने त सहजै भन्न सकिन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको शिक्षा नीति त असमानताका पर्खाल बनाउन पो रहेछ । धनीलाई झन धनी र गरिबलाई अझ गरिब । अनि कसरी भन्ने नेपाली कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गका, सिमान्तकृत वर्गका अनि विपन्न वर्गका हित रक्षक हुन भनेर ?

नीजी स्कुलहरुले समाजमा बढाइरहेको विषमताको खाडललाई नदेखे झै गरेर उल्टै उसैको पक्ष पोषण गर्ने गरी आएको शिक्षा नीतिलाई आधारमान्दा त यो सरकार निमुखाको लागि होइन धनाद्यको लागि हो भन्ने भएन र ? सामाजिक असमानताको जग हाल्ने यिनै नीजी विद्यालय हुने भन्ने जान्दा जान्दै शिक्षा मौलाएको बजार अतिवादसंग जुध्ने आँट नगर्ने उल्टै उनैको हित रक्षाका लागि आम सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल नीति ल्याउने सरकारलाई कसरी जनताको सरकार भन्ने खोइ ? हामीलाई थाहै छ केहीलाई छोडेर अधिकांश निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु मुनाफा प्रसस्त गर्छन र सोही मुनाफा परिचालन गरेर सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्दछन् अनि त्यसैको आडमा देशको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ रक्षामा उपभोग गर्छन । हाम्रोमा भएको पनि त्यही हो, नभए राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तथा शिक्षा मन्त्री स्वयमको चाहना विपरितको शिक्षा नीति आउने थिएन । यहाँ त प्रधानमन्त्री ओली र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु हावी भएका छन् । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन् “यो शिक्षा नीति निजी विद्यालयलाई छाडा छाड्ने गरी आएको छ । निजी लगानी सुरक्षित गरिएको छ । भन्ने बेलामा समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने तर निजी शिक्षालाई पोस्ने गरी शिक्षा नीति ल्याइएको छ ।”

१८ कार्तिक २०७६ मा मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको शिक्षा नीति – २०७६ निजी शिक्षण संस्थालाई गैर नाफामुलक बनाउने आम नागरिकको माग र विज्ञहरुको सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै र ति शिक्षण संस्थाहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने मागलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फालेर निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई अभिभावकमाथि ब्रम्हलुट गर्न छुट् दिने खालको शिक्षा नीति ल्याएर कसको हित रक्षा गर्न खोजिएको हो ? सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरेर समतामुलक समाज निर्माणमा चासो राख्नेहरुलाई निराश बनाउने अनि निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु लाई खुसी तुल्याउने गरी आएको शिक्षा नीतिलाई हेरेर आम नागरिकमा द्विविधा हटेको हुनु पर्छ वास्तवमै ओली सरकार कसको हित रक्षक हो । अनि ओली र यो नीति निर्माताहरु के चाहन्छन्, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरेर विकास, समृद्धि र समाजिक भलाई वा शिक्षाका नाममा व्यापार गर्नेहरुको स्वार्थ रक्षा ?