एमसिसि गलपासो नबनोस्-सम्पादकीय

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको ५० करोड डलरको कम्प्याक्ट परियोजना सम्बन्धी सम्झौता नेपालको संसदबाट आइतबार अनुमोदन भएको छ । अनुमोदन भएसंगै अमेरिकाको वासिङ्टन स्थित एमसिसि मुख्यालयले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त सम्झौताको विज्ञप्तिमार्फत स्वागत समेत गरेको छ । सम्झौता सम्बन्धमा भएका अस्पष्टताहरुलाई हटाउन भन्दै सरकारले सम्झौता अनुमोदन गर्दैगर्दा व्याख्यात्मक घोषणा समेत गरेको थियो । उक्त विषयमा केही विज्ञप्तीमा केही उल्लेख छैन तर ‘एमसीसी पारित गर्ने सम्पूर्ण सार्वभौम अधिकार नेपाल सरकारमा निहीत रहेको र ‘यो पारित गरेसँगै एमसीसीको ५ वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।’ भनि विज्ञप्ती जारी भएकोलाई नेपालमा एमसिसिले ब्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वीकार गरेको रुपमा अर्थ लागाइएको छ ।
अमेरिकाका बारेमा नेपाल भित्र भारतका सन्दर्भमा जस्तै प्रसस्त नकारात्मक धारणाहरु छन् । केही यस्ता मानिसहरु पनि छन्, जो अमेरिकाको नाम समेत सुन्न चाहँदैनन् । अमेरिकाले राम्रै गर्दा पनि अपब्याख्या गरेरै सहि उसलाई गलत देखाउन न्वारन देखिको बल लगाउने एउटा समूह नेपालमा छ । अनि अर्काे समूह छ, अमेरिकाले जे गर्दा पनि त्यसमा राम्रो मात्र देख्ने । र एमसिसि ति दुवै अतिबादीहरुको चपेटामा परेको छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने गणतन्त्र पछि जतिपनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बने ति कुनै न कुनै रुपमा एमसिसिसंग गाँसिएका छन् । तर राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यसलाई नेपाली नेताहरुले यसरी गिजोले कि अहिले आम मानिसमा एमसिसि नेपालमा कार्यान्वयनमा आए नेपालको सार्वभौकिता, अखण्डता र स्वतन्त्रता खोसिन्छ भन्ने बुझाई बन्न पुगेको छ । एमसिसिको पक्षमा बोल्नेहरुको स्वर झिनो भएको छ ।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि पूर्वाधार विकासमा आउने झण्डै ६० अर्व रुपैयाँ अनुदान ठूलै रकम हो तर आममानिसले शंका गरेझै यति यसका कारण हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने, सार्वभौमिकता खण्डित हुने हो भने यस्तो रकमको लोभ गर्नु हुँदैनथ्यो । सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधान हेर्दा शंकामा बल मिल्ने खालका छन् ।
एमसिसि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ । नागरिकको ठूलो जमातले शंका गरेझै भोली हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो हुने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा भने नागरिकको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता छ । यसले हाम्रो हित प्रतिकूल भएको खण्डमा तुरुन्त सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई दवाव पुग्नेछ साथै सरकारलाई जनमतको भर पनि रहने छ । अहिलेलाई कामना गरौं, आममानिसका आशंका असत्य होस् । हाम्रो आशंकालाई गलत सावित गर्दै निर्धारित पाँच वर्षमा भनिएका योजनाहरु सम्पन्न होउन् । भोलि हाम्रा लागि एमसिसि गलपासो नबनोस् ।