उदार प्रजातन्त्र र आर्थिक बिकास

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

आधुनिक समाजका शासन व्यवस्थाको एउटा स्वरुपलाई प्रजातन्त्रको नामले सम्बोधन गरिन्छ । अर्थराज्यको अस्तित्वबिना आधुनिक प्रजातन्त्र सम्भव छैन । प्रजातन्त्रमा प्रशासनिक र बैधानिक संरचना हुन्छ, जसलाई निश्चीत कानुनले मात्र परिवर्तन गर्न सक्दछ । प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्नो भुगोलमा बल प्रयोगको बैधानिक एकाधिकारको अभ्यास गर्नु हुँदैन । प्रजातन्त्रको संक्रमणकालिन समयको विषयमा सोच्दै गर्दा अप्रजातान्त्रिक सत्ता र प्रजातान्त्रिक सत्ताका चुनौतिहरुको विषयमा जानकारी हसिल गर्न जरुरी हुन्छ । राजनैतिक समुदायलाई केले निर्माण गर्दछ र कुन मानिसहरुको समूह राजनैतिक समाजको सदस्य हुन सक्दछ भन्ने अध्ययन गर्न जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक सरकार र राज्यले विधिको शासनलाई स्विकार र सम्मान गर्नुपर्दछ । स्थीर प्रजातन्त्रमा कानुनी राज्यको संस्कार विकास गर्नुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरुसँग निश्चीत अधिकारहरु हुन्छन्, जसलाई सुरक्षीत र ग्यारेन्टेड सरकारद्धारा गरिएको हुन्छ । बहुमतको शासन उदार–प्रजातन्त्रको सबलीकरणको पूर्वसर्त हो । यसको अलावा बहुमतबाट बाहिर रहेको जनताको हकअधिकारलाई प्रजातान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

सत्ता र शासन फरक पाटा हुन् । सत्ता भन्नाले समग्र शासन गर्ने प्रणाली भन्ने बुझिन्छ, भने सरकार त्यसको एउटा अंग मात्र हो । सत्ताबाहिर आफ्नो विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका शक्तिलाई वार्ता र छलफलको माध्यमबाट आफ्नो उदारचरित्र प्रदर्शन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । सत्ताभित्र सरकार, सेना, कर्मचारी, प्रहरी, अदालत सम्पूर्ण अंग पर्दछन् । जसले देश र जनताको हित गर्ने निति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ । कुनै पनि देशको विकास गर्नको लागि जनताको विश्वास भएर मात्र पुग्दैन, सरकारसँग देश विकास गर्ने कामको योजना (Plan of Action) र रणनिति (Strategy) हुन जरुरी छ । सामाजिक अराजकता जस्ता प्रवृतिलाई रोक्नको निमित्त विधिको शासन (Rule of law) को निर्माण गरिएको हुन्छ । कमजोर राज्य हाँक्ने शासकले विधिको शासन स्थापित गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकार यसको राम्रो उदाहरण बनिरहेको छ । समाजमा भएका हत्या, हिंसा, बलात्कार, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, राजनैतिक गुण्डागर्दि, थिचोमिचो सत्ता सञ्चालन गरिरहेका शासकहरुले अगाडि बढाइरहेका छन् । प्रतिपक्षले हिंसा र धम्कीलाई आफ्नो राजनैतिक साधन बनाउन बाध्य भएका छन् । जबसम्म आर्थिक क्रियाकलापलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिदैन, आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिदैंन । बर्तमान विश्वमा विकसित राष्ट्रले गरिब र विकासन्मुख देशमाथि आर्थिक हस्तक्षेप (Economic interference) कायम राखेका छन् । जुन अल्पविकसित देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

तसर्थ नेपालजस्तो देशमा आर्थिक योजना (Economic Planing) को प्रमुख उद्देश्य देशमा व्याप्त बेरोजगारी समाप्त गरि आधुनिक उद्योगको विकासबाट आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) र आर्थिक विकास (Economic Development) को ढोका खोलीदिनु पर्दछ । नेपालका ग्रामिण बस्तीमा व्यापक दरिद्रता र आर्थिक असमानता बिद्यमान छ । आम जनता जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख भएका छन् । आर्थिक योजनामा गरिबहरुको आम्दानी बढाउने, बेरोजगारी न्युनिकरण गर्ने, आम्दानीको असमानता हटाउने जस्ता कार्यक्रम अवलम्बन गरिनुपर्ने थियो । बर्तमान सरकारले बेतुकको हल्ला गरेर, हावादारी कुरा गरेर समयको बर्बादि गरिरहेको छ । जनता रमिते बनिरहेका छन् । सरकार जनताले तिरेको करमा रमाइरहेको छ । देश निर्माण गर्ने युवाहरु दैनिक जसो १५००/२००० को हाराहारीमा विदेशीएका छन् । प्रत्येक दिन ८/१० वटा लास देश भित्रीएको छ । के यहि हो त( लोकतन्त्रिक व्यवस्था र जनउत्तरदायि सरकार ? अविलम्ब सुधार गर्न लाग्नुहोस –शुभकामना ।