विसं २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली मतदाताले मिलेका बामपन्थी दललाई पाँच वर्ष देशको शासनसत्ता सम्हाल्ने जिम्मा दिए । तर दुइ ठूला बामपन्थी दल मिलेर बनेको नेकपाका पहिलो पाईलट खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकार रुपि जहाजलाई राम्रोसंग उडाउन सकेनन् । दल भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण दुइ तिहाई सांसदको समर्थनमा रहेका ओलीे सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे र हठात गत पुष ५ मा संसदको विघटन सिफारिस गरे । सामान्य परामर्श र संवैधानिक व्यवस्थाको समेत वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको विघटन गरिन् ।
त्यसपछिका घटनाक्रमहरु आम नेपाली सामु छर्लङ्ग नै छ । स्थिरताको नारा दिएर अनि विकास र समृद्धिको नारा दिएर शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका ओलीले अस्थिरता मात्र निम्त्याएनन्, विकासका पूर्वाधार निर्माण र सुशासनको अवस्था त झन खराब बन्दै गयो । ओलीका विश्वास पात्रहरु नै भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्डहरुमा मुछिँदै गए भने औषधी जस्तो वस्तुमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु आए । जुन अपेक्षाका साथ ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई आममतदाताले मत दिएका थिए त्यो अपेक्षा पूरा हुने लक्ष्यण पटक्कै देखिएको थिएन ।
आमनेपालीमा निराशा व्याप्त हुँदै थियो । त्यही बेला ओलीले संविधानको मर्म र जनअपेक्षा विपरित संसदको विघटन गरेर निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरे । देश कोभिडको डरलाग्दो संक्रमणमा थियो । त्यस्तो बेला निर्वाचन गर्नु भनेको सरासर नागरिकलाई कोभिडको मुखमा धकेल्नु थियो । तर सत्ताले अन्धो बनेका ओलीले त्यो सब देखेनन् ।
संविधान मिच्ने ओली प्रयत्न नागरिक समाज तथा अन्य राजनैतिक दलको समेत दवावमा असफल त भयो तर ओलीले रोपेको राजनैतिक अस्थीरताको बीउ ठूलो हुँदै गएको प्रतित हुन थालेको छ । फेरी अस्थिरतामा खेल्न चाहनेहरु सल्बलाउन थालेका छन् । अस्थिरताको विजारोपण गर्ने ओली र त्यसका लागि उक्साउने उनका आसेपासेहरुलाई समयले अवश्य दण्डित गर्नेछ । तर नेपाली नागरिकले यो बीचमा गुमाएको विकास र समृद्धि अवसरको भने पूरण हुने छैन ।