असार–१५- ढाँटको निम्तो, खाइ पत्याउने

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत्र २० बाट सुरु काठमाण्डौं केन्द्रीत आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा अनुदार शिक्षा मन्त्रीसंगको सहमतीसंगै अघिल्लो साताबाट स्थगित भएको छ । आन्दोलन स्थगनसंगै के सम्झौतामा उल्लेख गरेको समयमा शिक्षा ऐन जारी होला ? आफ्ना कतिपय महत्वपूर्ण भनिएका निर्णय कार्यान्वयनमा उदासिन रहने सरकार शिक्षकसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दार रहला ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् । संविधानतः सात वर्ष अगाडि नै बनिसक्नु पर्ने शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा खासै रुचि नदेखाएका दलहरु के यसपटक उक्त ऐन जारी गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध होलान ? साँच्चै असार १५ मा ५४ वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी र राज्यको वर्तमान संरचना र विश्व परिवेश सुहाउँदो ऐन आउला ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक पनि छ । किनभने भन्ने प्रश्न संगै संविधानको कार्यान्वयनमा दलहरु इमान्दार नरहेको कुरा जोडिएर आउँछ र यस अघि तीन पटकसम्म शिक्षकहरुसँग समझौता गरेर कार्यान्वयमा आलटाल गर्दै आएका दलबाट काम होला भन्ने विश्वास आम शिक्षकमा नरहेका कारण प्रश्न उठेको हो ।

चर्चा नयाँ शिक्षाा ऐन
पटक पटकका सत्ताधारीहरुले शिक्षकसँगको साम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिनुुमा शिक्षककै कतिपय कमजोरी कारक हुन भन्दा नमिठो लाग्छ तर सत्य त्यही हो । अहिलेको सन्दर्भ नै सम्झौँन । २९ दिनसम्म माइतीघर देखि विजुली बजारसम्म शिक्षक हेप्ने नेतालाई ८४ मा देखौंला भनेर चर्काे स्वरमा नारा लगाएका शिक्षकहरु आन्दोलन टुँगिन नभ्याउँदै तिनै नेताको काखमा लुटुपुटु गरेको तस्वीर सगौरव फेसबुकमा हाल्न पुगे । यो दासता नभए के हो ? के अझै पनि शिक्षकले आफुले राज्यबाट विभेदको सामना गरिरहनु परेको छ र विभेद गर्ने तिनै नेता हुन् भनेर थाहा नपाएका हुन् ? अझ आश्चर्य त के छ भने शिक्षक महासंघको नेतृत्वलाई गाली गरेर सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने अनि पार्टीका नेताको चाकडी गर्न जाने जिल्लाका शिक्षक नेता भनाउनेहरु नै छन् । यस्तो लाग्छ, शिक्षकका माग पुरा नगरेको तिनै शिक्षक नेताले हो । एक महिनासम्म तातो घाममा पूरा गर, चाहिँदैन भन्दै लगाएको नारा नसुन्ने तिनै शिक्षक नेता हुन् । आन्दोलनमा भिजिलान्ते पठाएर भड्काउन खोज्ने पनि तिनै शिक्षक नेता थिए । संविधान बनेको १० वर्ष सम्म शिक्षा ऐन नबनाउने पनि शिक्षक नेता, निजामतिले सरी ग्रेड सुविधा नदिने अनि मर्यादा क्रममा नराख्ने पनि उनै शिक्षक नेता, आवधिक र तहगत बढुवा हुन नदिने पनि उनै, २० थरी शिक्षक बनाउने पनि उनै, उनीहरुलाई प्रक्रियागत रुपमा स्थायी हुन नदिने पनि उनै । राष्ट्रिय ढुकुटीको अभाव देखाउँदै शिक्षकलाई अनेक सुविधाबाट वञ्चित गराउने पनि उनै । पर्यटन काज नदिने पनि उनै, शिक्षक अस्पताल बन्न नदिने पनि उनै । सारमा नेपाली शिक्षकले भोगि रहेका विभेद, दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार सबैको कारण उनै शिक्षक नेताहरु । धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो । यो दासताबाट शिक्षकहरु कहिले उम्कने होला ? एउटा कुरा चाहिँ साफ छ, यो दासताबाट उम्कन जति धेरै समय लाग्छ, त्यति नै धेरै समय शिक्षकहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार सहेर वस्न अभिषप्त हुनेछन् ।
के शिक्षक महासंघले आफै मजदुर दिवसको अवसरमा कार्यक्रम राख्ने सक्थेन ? कि दलको झण्डा मुनी नै लुटुपुटु हुन जानै पर्ने हो । बौद्धिक मजदुर भनिएका शिक्षकको अवस्था यति दयनीय छ भने अरु मजदुरकोे अवस्था कस्तो होला ? विष नभएको सर्प र ईख नभएको मनिसलाई कसैले गन्दैन भनेको विर्सेका हुन नेपाली शिक्षकले ?
शिक्षकहरुले बारम्बार धोका पाएका हुन् र धोका दिने कुरामा यो वा त्यो दल भन्ने छैन सबै माहिर छन् । यद्यपि शिक्षक आन्दोलनका क्रममा कतिपय दलका नेताहरु ऐक्यवद्धता नजाउने भन्दै विजुली बजार पुगे । गोहीको आँसु चुहाए र फर्र्किए । स्वार्थको रोटी सेक्ने बाहेक त्यो ऐक्यवद्धताको नाटकमा केही थिएन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार भएको खण्डका यस पटकको आन्दोलनका केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु छन् । शिक्षक अस्पताल बनाउने कुरा छायाँमा परेपनि शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारमा सिभिल अस्पतालमा सहुलियत दिने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट निस्किदाका बखत एकमुष्ट दिने, बालविकास सहजकर्ता र विद्याल य कर्मचारीको तलब सरकारले तोक्ने, ग्रेड मिलान गर्ने, सबै प्रकारका शिक्षकले दुर्गम भत्ता पाउने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने जस्ता सम्झौता भएको छन् । यसले धेरै शिक्षकलाई आफ्नो काममा प्रोत्साहन गर्नेछ । यही आन्दोलनको बलमा दलका नेताहरु असार १५ मा शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रयास गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएका छन् । शिक्षक महासंघ नेतृत्वले सुझबुझ पूर्ण व्यवहार गर्ने हो र आवश्यक समन्वय गर्ने हो भने यी उपलब्धिहरु संस्थागत हुनेछन् । सरकारको व्यवहार हेर्दा खासगरी शिक्षा ऐन तोकिएको समयमा जारी गर्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त छ । यस्तो बेलामा निउरो काट्न बञ्चरो भन्ने जस्ता उखान टुक्का प्रयोग गरेर उपलब्धिको अवमूल्यन गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा दवावका कार्यक्रमहरु गर्नु संयक काम
हुनेछ ।
फेरी भनौं, सरकार १५ असारमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरामा पटक्कै इमान्दार छैन । यस्तोमा शिक्षकहरुले महासंघ नेतृत्वलाई गाली गर्ने होइन बरु आफ्नो तर्फबाट राजनैतिक नेतृत्वलाई दवाव दिने हो । यसका लागि उनीहरुसंग बसेर फोटो खिचेर फेसबुकमा पोष्ट गरेर हुँदैन । कहाँ जालास मछली मेरै ढडिया भन्ने उखान संम्झँदै नेताहरुले हाम्रा कुरामा उपेक्षा गर्ने छन् । ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन् । अब आआफ्नो ठाउँबाट दवाव दिने र १५ असार पर्खने बाहेक विकल्प छैन । आशा गरौं ढाँटको निम्तोमा यस पटक खान पाइने छ ।