भीआइपी हाफ, नेता माफकानून देगा सबको सजा, हर अपराधका होगा इन्साफ ! बस अपराधी भिआइपी तो हाफ, नेता हुआ तो सब कुछ माफ !!
मलाई नाम ठ्याक्कै याद भएन तर भारतका एक कविले आफ्नो देशको न्याय व्यवस्थालाई व्यङ्ग गर्दै लेखेको कविताको अंश हो यो । ति कविको नाम सम्झन नसकेको र यहाँ उल्लेख गर्न नसकेकोमा सृजनाको सम्मान गर्न सकिन भन्ने कुराले मलाई ग्लानी भइरहेको छ । तर सर्वाेच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसलालाई पनि कविताले समेटेको अनुभूत गरेकाले मैले यो अँश यहाँ उल्लेख गरेको हुँ । सर्वाेच्चकी न्याधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासर्ले अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउँदा एक सडक यात्रुको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाका कारण जेलमा रहेका एक युवालाई रिहा गर्न दिएको आदेशका कारण आलोचित भइरहेको सर्वाेच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमतीको हत्या अभियोगमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर गरी कैद तथा अन्य सजाय तोकेर सजाय भोगि रहेको व्यक्तिको सजाय घटाउने फैसला आएसंगै यतिबेला थप आलोचित बनेको छ । आम मानिसको बुझाई ति भारतिय कविले भने जस्तै बन्न पुगेको छ । नेपालको सर्वाेच्च न्यायालय फेरी विवादको केन्द्रमा आएको छ । न्यायालयमा राजनीतिको प्रभाव पर्दा न्याय मरेको भन्ने खालका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।
यो आलेखमा म घटनाको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने छु अनि थप विषयमा चर्चा गर्नेछु । शसस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइराला चीनमा तालिम चलिरहँदा अचानक नेपाल आए २०६८ पुष अन्तिम साता । नेपाल आएका उनी आफुसंग अलग बसिरहेकी श्रीमती गीता ढकाल भएको घर गए सोही २७ मा । उनले श्रीमती गीताको हत्या गरे र मकवानपुरको मेत्राङमा लगेर लास जलाउन लागेका अवस्थामा उनलाई देखेकाहरुको बयानका आधारमा उनलाई माघ ८ मा नारायणगढबाट पक्राउ परे । उनी विरुद्ध पत्नी हत्याको अभियोगमा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो । काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले उनले पत्नीको हत्या गरेको ठहर गर्दे २०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनायो । कोइराला जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन गए आफुले हत्या नगरेको जिकिर गर्दै तर पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर
ग¥यो ।
दुइ तहका अदालतको फैसला अस्विकार गर्दै कोइराला सर्वाेच्च अदालत पुगे, आफुले अघिल्ला अदालतले भने झैं श्रीमतीको हत्या नगरेको भन्ने जीकिरका साथ । तर सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालाको जिकिर भन्दा फरक उनको सजायको समयावधी घटाउने फैसला ग¥यो २०७७ असार १५ मा । अझ रमाइलो त के भयो भने एकातिर अदालतले निवेदकले मागदावी नै नगरेको पक्षमा फैसला सुनायो अनि अरु फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पार्न महिनौं लगाउनेहरुले कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलाको पूर्ण पाठ १५ दिनमा तयार पारे र कोइराला साउन ८ मा थुना मुक्त भए ।
किन विवाद र आलोचनाको घेरामा प¥यो त सर्वाेच्चको फैसला ? यसका केही कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त सजाय घटाइ पाउँ भन्ने निवेदक कोइरालाको माग दावी नै होइन । उनको दावी त मैले हत्या गरेकै छैन भन्ने हो । सर्वाेच्चको फैसलामा रञ्जनले हत्या गरेको स्वीकार गरिएको छ र भनिएको छ, गीता ढकाल बसेको) घरमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइराला जाँदा गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेका कारण उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झै–झगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको । सर्वाेच्चले कोइरालाले आफ्नी पत्नीको हत्या आवेगमा आएर गरेको भनेपनि घटना क्रमले त्यस्तो देखाएका छैनन् । पहिलो उनी तालिमको बीचमा हठात नेपाल किन आए ? दोस्रो, हत्याको अघिल्लो दिन किन उनले आफ्ना चालकलाई छुट्टै र त्यो पनि सयौ लिटरको मात्रामा पेट्रोल ल्याउन लगाए ? तेस्रो आवेगमा आएर श्रीमतीको हत्या भएको भए कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको माथिल्लो तहमा रहेर काम गर्ने उनले प्रहरीलाई खवर गरेर अनुसन्धानमा सघाउ पु¥याउनु साटो लासलगेर पेट्रोल छर्केर जलाउन थालेका ?
यी घटनाक्रम पढेको सामान्य नागरिकले पनि यो सुनियोजित हत्या हो भनेर बुझ्न सक्छ । तर हाम्रा कालोकोट धारी न्यायमूर्तिहरुले कसरी नबुझेका ? आम नागरिकको ति न्याय मूर्तिहरुका प्रति यहि प्रश्न हो । फैसलाको अझ रहस्यमय लाग्ने पक्ष के छ भने त्यहाँ भनिएको छ, आमाको मृत्यु पछि नाबालक छोरााहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा अभिभावक विहिनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गएकोले उनीहरुको हितमा समेत प्रभाव पर्न जाने कारण जन्म कैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुँदा आठ वर्ष ६ महिना कैद गर्दा सजायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएको ठहर्छ । आफ्नी आमाको आफ्नै आँखा अगाडि विभत्स हत्या गर्ने बाबुको संरक्षकत्मा ति बालकहरु रहन सक्छन् भनेर कसरी हाम्रा न्यायमूर्तिहरुले कल्पना गर्न सकेका होलान ? यो फैसलाले ती बालकहरुमाथि न्याय ग¥यो कि अन्याय ? असार १५ को फैसलाले जन्माएका प्रश्नहरु धेरै छन् । न्याय विक्रि हुन थालेको निष्कर्षमा आम मानिस पुग्न थालेका छन् ।
यसबीच कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै ति न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने आवाज उठेका छन् । र त्यसको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १०१–२) ले व्यवस्था समेत गरेको छ । “अदालतको चोला फेर्न, चोलेन्द्रलाई महाअभियोग” भन्ने नारा सडकमा लाग्न थालेका छन् । न्यायालयको विश्वसनियता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको यस्ता फैसलाबारे अब खुल्ला बहस र छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक भै सकेको
छ । यदी फैसलामा कैफियत भएको हो भने महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ र यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएका बेला न्यायालय सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्न पछि नपरौं, एक नागरिकका रुपमा मेरो आग्रह ।