पृष्ठभूमिः
अप्राकृतिक मैथुन भन्नाले के बुझिन्छ सबैलाई स्पष्ट बोध नहुन पनि सक्दछ । स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण पर्वतको ज्ञानेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा भएको एक अपराधबाट सिर्जित जबरजस्ती करणी अप्राकृतिक मैथुन मुद्दामा सर्वोच्च आदलतबाट व्याख्या भएको छ । मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको नौ ‘क’मा अप्राकृतिक मैथुन शब्द प्रयोग भएको छ । तर के कस्तो कार्यलाई अप्राकृतिक मैथुन भन्ने भनेर स्पष्ट बोलिएको अवस्था छैन । बाल यौन दुराचार (पेडोफाइएल) भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यिनै अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतबाट अप्राकृतिक मैथुनका विषयमा भएको अदालती व्याख्या र विषय सन्दर्भ जान्दा बुझ्दा सबैलाई फाईदा नै हुने, सजगता र सतर्कताको विकास हुने बुझेर विषयवस्तु चयन गरिएको हो ।
कानूनमा भएको व्यवस्थाः
मुलुकी ऐन अहिले त विस्थापित भै सकेको अवस्था छ । त्यसको ठाउँ फौजदारी कसूरमा मलुकी फौजदारी(संहिता) ले लिएको छ । नयाँ कानूनले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । साथै पीडकबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ । तर पनि अप्राकृतिक मैथुन कस्तो अवस्थालाई भनिन्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । साथै अहिले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा लिइएको विषय मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको ९(क) को व्यवस्थाका आधारमा चलेको अभियोगमा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्याबाट परिभाषित अप्राकृतिक मैथुन हो ।
सम्वेदनशिल पक्षः
अप्राकृतिक मैथुनको अभियोग कुनै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफैले पढाउने नौ बर्षभन्दा मुनीका तीन विद्यार्थी माथि गरेको कसूरमा दुई तहको सुनवाई पछि सर्वोच्च पुगेर व्याख्या भएको हुँदा आफ्ना नावालकको दैनिक दिनचर्याका बारेमा सबै अभिभावकहरु सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । अपवादको घटना हो तापनि आफ्ना बालबालिकाको विद्यालय जाँदाको मनस्थिति र फर्कदाको मनस्थितिलाई समयमै ख्याल गर्न सकियो भने अपराध र अपराधीलाई चाडोभन्दा चाँडो कानूनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । समाजमा विसंगति र विकृति बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ । यो विषय आम सरोकारको विषय हो । त्यसैगरी सतर्कता र सजगता पनि आम सरोकारको विषय हो ।
अदालतबाट भएको व्याख्याः
मानवीय जीवनमा चारित्रिक प्रश्न सम्वेदनशिल हुन्छ । मानवीय सबै अंगप्रत्यङ्ग सम्वेदनशिल हुन्छ । कोहि कसैले जस्तो सुकै पहुँचवाला भए पनि अर्काको शरीरमा पहूँच राख्दैन । कानूनले पहूँचवालालाई पनि दण्डित गरेको छ । हाम्रो समाजमा पनि हामी, हाम्रा नावालक ठूला, पहूँचवालाहरुको अप्राकृतिक मैथुनबाट शोषित पीडित भएका हुन सक्दछौं । पर्वत जिल्लाबाट उठान भएको ण्ठद्द(ऋच्(ज्ञडढघ को जवरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ फागुन ६ गते भएको व्याख्याले अप्राकृतिक मैथुनको अभियोग चलाउन भोलिका दिनमा सहज तुल्याएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलाको प्रकरण नं. ६ मा गरेको व्याख्या जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ– ‘सामान्यतः महिला र पुरुषबीच स्वभाविक रुपमा हुने यौन एवं मैथुनको क्रियालाई प्राकृतिक मैथुन मानिने र प्राकृतिक तवरमा गरिने स्वभाविक मैथुनको क्रिया बाहेक अन्य अस्वभाविक एवं अप्राकृतिक तरिकाबाट हुने विभिन्न प्रकारका यौनजन्य क्रियाकलाप र मैथुनलाई अप्राकृतिक मैथुन भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यो क्रियामा पुरुषको लिङ्ग महिला एवं स्त्रीको योनिमा प्रवेश गराउने क्रियादेखि बाहेक अन्य क्रियाकलापहरु जस्तै पुरुषको लिङ्ग खेलाउन लगाउने, लिङ्ग चुसाउने, लिङ्गलाई योनि वाहेक गुदद्वार एवं मुखमा हाल्ने, निकाल्ने क्रिया गर्ने, लिङ्गलाई स्तन, मुख एवं गुदद्वारको वरिपरि दल्ने, नाबालिका केटीहरुको स्तन समाउने, यौनाङ्ग मुसार्ने, स्त्री यौनाङ्गमा औला छिराउने आदि जस्ता क्रिया गर्ने ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतबाट अप्राकृतिक मैथुनको परिभाषा गरिएको छ ।
निष्कर्षः
लोकलाजले गर्दा समाजमा भए गरेका घटेका यस्ता थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक नभएको अवस्थालाई सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि पहूँचवालाले निम्नस्तरको मान्छे वा परिवारका सदस्यमाथि गरेका यस्ता थुप्रै अपराध हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । पहूँचको दुरुपयोग गरेर अझै पनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयास गर्ने, मुद्दाको अनुसन्धान देखि सबै तहमा नै प्रभावमा पार्न प्रयास गर्ने गरेका उदाहरण पनि पाईन्छ । कतै कतै सफल हुँदा अपराध गरेर पनि दम्भका साथ समाजमा हिडेको पाईन्छ । जबसम्म समाजका आमनागरिक सचेतभै अन्यायका विरुद्धमा लड्ने क्षमता राख्दैनन्, तबसम्म निमुखा अन्यायमा पर्ने अन्याय सहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दो रहेनछ भन्ने तथ्यलाई अदालती अभ्यासहरुले देखाएका छन् । साथसाथै समाजबाट कानूनको दायरामा आउनै नदिई पहुँचका आधारमा दवाइएका पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् । कमै मात्र कसूरहरु अदालतसम्म पुगेर फैसलाको तहमा पुग्दछन् । अनूकूल फैसला पाउनका लागि अनुसन्धान र बयान वकपत्रको अभिलेखनलाई प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । फैसला भैसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने मात्र केही हदसम्म पीडितहरुलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सकिन्छ ।