स्थानिय निकाय गाउँपालीका,नगरपालिकामा पूँजी निर्माणको दर न्यून अवस्थमा छ । पूँजी निर्माणको लागि बचत, बचत जम्मा गर्ने इकाइ जस्तैः बैँक, सहकारी, आमा समुह । सो बचतलाई उत्पादकिय लगानीतर्फ लैजाने बाताबरण हुन आवश्यक हुन्छ ।
बचत, वित्तियसंस्था, उत्पादकिय लगानीको बातावरण मिलेको अवस्थामा स्थानिय अर्थव्यावस्था चलायमान हुन्छ । सहकारी ठगिको कारण पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा शिथिलता आइरहेको छ । यस्तो बचत गर्ने संस्थामा आएको बिक्रितिले गर्दा पूँजी निर्माणको दर ५० प्रतिसत भन्दा कम छ तर यो दर अमेरिकामा १५ प्रतिसत भन्दा बढि छ । बचत बढ्दै जानको लागि आम्दानी बढ्दै जानु पर्दछ । हाम्रो जस्तो मूलुकका ग्रामिण क्षेत्र कृषि, उद्योग, ब्यापार जस्ता क्षेत्र पछाडि परिरहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानिसको उपभोगको प्रवृति उच्चस्तरमा छ । आफ्नो आम्दानीको सम्पूर्ण रकम उपभोगमा खर्च गरिरहेका छन् । बचत नभएको कारण पूँजी निर्माणमा मन्दि आएको छ । कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानिसमा ऋण सापटी लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा आम्दानीको स्तर न्युन भएको कारण वस्तु र सेवाको मागमा कमि आईरहेको छ । न्युन मागको कारण उत्पादन प्रक्रिया नै हतोत्साही भएको छ । ग्रामिण मानिस निर्धन र गरिब भएको कारण दैनिक अत्यावस्यक वस्तु जस्तैः गास, बास र कपासका सामग्री मात्र खरिद गर्दछन् रु। वस्तु र सेवाको माागमा कमि आएका कारण लगानीकर्ता वा उद्यमिले लगानी विस्तार गर्ने निकास प्राप्त गरेका छैनन् । त्यस्तै उत्पादकत्व न्यूनस्तरमा छ । यस्तो उत्पादकत्व न्युन रहँदा राष्ट्रिय आम्दानी, वचत र पूँजी निर्माण को दर न्यून छ ।
कुशल श्रमशक्तिको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी, पूँजिको अभाव, अपूर्ण बजार जस्ता समस्याले गर्दा हाम्रा स्थानिय प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको दुरुपयोग भैरहेको छ । यसका लागि हरेक स्थानिय निकायले ’ग्रामिण औद्योगिक निति’ निर्माणगरि “उद्यमशिलता आर्थिक विकासको मूल केन्द्रविन्दु“ स्थापना गरि बैदेशिक लगानीकर्ताहरु लाई लगानीको लागि आहवान गर्नु
पर्दछ । यस्ता उद्योग बाट उत्पादित स्थानिय, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्रिगर्ने “वृहत मार्केटिङ मोडलको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
स्थानिय निकायमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग नभइ, दुरुपयोग भैरहेको
छ । प्राकृतिक साधनको उत्खनन र उत्पादन नहुँदा स्थानिय निकायमा वसोवास गर्ने जनता गरिबीले सताइएका छन् । उत्पादन कार्यमा उद्यमी व्यावसायी उदासिन रहँदा आर्थिक पछौटेपनले सताइएका
छन् । जापान प्रचुरमात्रामा प्राकृतिक साधन भएको मूलक होइन र पनि प्राविधिक प्रगति तिब्रगतिले अगाडि बढेको कारण नयाँ नयाँ आविष्कारले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो फुडकोमारी प्रतिव्यक्ति आम्दानी दिनानु,दिन बढाउँदै लगेका छन्रु । तर नेपालको संन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा कृषि योग्य भूमि प्रशस्त मात्रामा छ– आधुनिकीकरणकोच अभाव उत्पादन बढाउन सकिएको छैन ।
नेपाल सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरणको निति निर्माण गरि लागु गर्न सक्यो भने हाम्रो अर्थव्यावस्थालाई प्रगतिको मार्गमा स्थापित गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणको नीति वनाइ घोषणा गर्दै औधोगीक क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइएमा उत्पादन वृद्धि गराइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । माागमा आधारित उत्पादन नीति (म्झबलम दबकभम उचयमगअतष्यल एयष्अिथ) हरेक स्थानिय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । हाम्रा ग्रामिण वस्तीमा नयाँ प्रविधि पनि अनुसरण गर्न नसक्ने पुरानो प्रविधिलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भई अप्ठ्यारो परिस्थीतिमा पुगिरहेका छन् । श्रम विभाजन र बिशिष्टीकरणको माध्यमबाट औद्योगिकिकरणको दिसा तर्फबाट स्थानिय अर्थतन्त्रलाई लैजान सकिन्छ । यातायात र सञ्चारका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्दै बजार क्षेत्र व्यापक रुपमा बिस्तार गर्न
सकिन्छ । के नेपालका ७५३ वटै स्थानिय तहले गहन अध्ययनगरि आफ्नो स्थानिय निकायमा उपलब्ध रहेका प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने उद्योग निति, कृषि निति लागु गरि एक–गाउँ– एक उत्पादन, एक–टोल– एक उत्पादन, एक स्थानीय तह– एक उत्पादन नीति तयगरी मागमा आधारित उत्पादन मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउलान् त ? आजको गहन सवाल हो । यो सवालको जनउत्तरदायी जवाफ स्थानीय सरकारबाट आमजनताले अपेक्षा गरेका छन् ।