अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
‘पन्यो’ काण्ड पछि बालबालिका विरुद्धको कसूरलाई कानुनले कसरी व्यवस्था गरेको छ ? विद्यालयमा विद्यार्थी विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि गर्ने सञ्चालक, शिक्षकलाई के कस्तो कसूर लाग्दछ, कस्तो सजाय हुन्छ कुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छ आमचासो विषय बनेको छ ।
आकर्षित हुने कानुनः
नेपालको मूल कानुन संविधानको मौलिक हक अन्तरगत पनि बालबालिकाको हकको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिका विरुद्धको कसूरलाई दण्डित गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढांचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ ले विद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कुनै पनि वाहानामा दिईने शारीरिक वा मानसिक सजायलाई निषेध गरेको छ । सबै कानुनको मूल ध्येय भनेको बालबालिकाको अधिकतम हितको सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गर्नु हो ।
मुद्धा लगाउने कानुनः
बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा दिईने सजायका विरुद्धको कसूरमा अभियोग लगाउन अर्थात बालबालिकाले गरेका कसूरहरुमा अभियोग लगाउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका कानुनको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । भिमाद–६ भिमाद बजार स्थित प्रभात एकेडमीको ‘पन्यो’ काण्डबाट प्रभावित विद्यार्थीहरुलाई कानुनी न्याय दिनका लागि पनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद–८ मा भएको बालबालिका विरुद्धको कसूर लगाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । दफा ६६ ले १८ वटा कसूरको उल्लेख गरेको छ । त्यो मध्ये दफा ६६ को उपदफा २ को ‘घ’ मा घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कसूरलाइ बालबालिका विरुद्धको कसूर भनेर परिभाषित गरेको छ ।
बालबालिका विरुद्धको कसूरमा सजायः
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ९ ले बालबालिका विरुद्धको कसूरमा सजाय, क्षतिपूर्ति र मुद्धा हेर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार विद्यालयमा शिक्षकले सजाय दिने बहानामा बालबालिका विरुद्धको कसूर गरेमा पचास हजार रुपयाँ जरिवाना र एक बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी कसूरको सुनवाई जिल्ला अदालतको बाल इजलाशबाट हुने सो ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था छ ।
क्षतिपूर्तिः
बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाले कसूरदारबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अझ स्पष्ट गर्दै कानुनले भनेको छ– कसूरदारलाई हुने सजाय भन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकास र परिवारमा पुगेको हानी समेतको विचार गरी एकमुष्ठ वा आवधिक रुपमा कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति रकम भराइ लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कसूरमा एक बर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने हदम्याद उल्लेख छ ।
निष्कर्षः
विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउनु विद्यालय प्रशासन, अभिभावक र शिक्षक सबैको अहमजिम्मेवारी हो । विद्यार्थीको पहिलो पाठशाला घरपरिवार हो । पहिलो पाठशालाबाट सिकेको अनुशासन, संस्कार, शैली सुधार गर्न ६ घण्टाको बालमैत्री शिक्षण प्रयाप्त होइन । विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने र असल शिक्षकको पाठ सिकाउने जिम्मेवारी हरेक विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वको हो ।