जनमतको आधारमा राजनीति गर्ने आर्दश बोकेका राजनीतिक दलहरुले मुलुकमा अहिले शासन गरेको अवस्था हो । यो व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ । एमाले, काँग्रेस, माओवादी समेतको प्रभुत्व रहेको यो व्यवस्था ती दलको राजनीतिक उपलब्धी पनि हो । तर ३० बर्षे पञ्चायत भन्दा ३६ बर्षे संघीय लोकतन्त्र नेपालीजनमा अलोकप्रिय भएको छ । ३० बर्षे पञ्चायतमा भन्दा बढी ३६ बर्षे लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान मिच्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले जेठ १५ मा गर्ने भनिएको राजनीतिक विरोधलाई उच्च सतर्कताका साथ हेरेको सुरक्षा प्रमुखका अभिव्यक्तिबाट आएको छ । स्वभाविक हो शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको राज्यसंरचनाको गृहप्रशासनले आफ्नो संगठनलाई उच्च सतर्कतामा राख्नु पर्दछ । जनताको जिउधनको साथसाथै आन्दोलनकारीको समेत जिउधनको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसैले धम्कीपूर्ण भाषामा होइन, आफ्नो राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण, सभ्य, भद्र, शिष्ट बनाउन आव्हान गर्ने शैलीमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । चेतावनी र धम्कीको भाषा अर्थात प्रशासनिक हुँकारले झनै बढी उत्तेजना बढाउने र शान्ति खल्बलिने अवस्था रहन्छ । आन्दोलनकारी त्यसै सडकमा उत्रेको हुँदैन । सिद्धान्त विहिन राजनीतिक स्वार्थबाट गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, काँग्रेसले माओवादीका लागि मत माग्ने, माओवादीले एमालेका लागि मत माग्ने अनि चुनावी गठबन्धन विपरित सत्ता गठबन्धन बन्ने संस्कार लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । त्यसैले लोकतन्त्रको नाउँमा दलहरु भित्र बढेको तानाशाही प्रबृत्तिका विरुद्धमा एमाले, काँग्रेस र माओवादी भित्रैका स्वाभिमानी निष्ठावान कार्यकर्ताहरु आज दलीय नेतृत्वको विरुद्धमा उत्रेको हेक्का दल र तिनका नेता कार्यकर्तामा हुनुपर्दछ ।
सुरक्षा निकायको उच्च सर्तकर्ताले जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने हो । यो बद्नाम व्यवस्थाको सुरक्षा गर्न प्रशासनिक उच्च सर्तकताले सक्दैन । त्यसैले सैद्धान्तिक निष्ठा गुमाएका एमाले, काँग्रेस र माओवादीमा देखिएको सत्तास्वार्थी गठबन्धन, चुनावी गठबन्धनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक आर्दश र निष्ठा समाप्त भैसकेको छ । अब आमनागरिक पंक्तिमा दलिय एकाधिकार समाप्त पार्ने एक खालको जनलहर आएको छ । यिनै दलहरुले २०६३ साल बैशाख ११ गते गरेको पाँच बुँदे सहमतिबाट धोका खाएका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रप्रति जनताको सहभानुभूति बढेको छ । किनकि ज्ञानेन्द्रलाइ आफ्ना दाजू मारेको आरोप लगाउने दलहरुले त्यही अभियोगमा कारवाही गर्न सकेनन् । त्यति मात्रै होइन मदन भण्डारी र जीवराज आश्रीतको हत्यारा पनि पत्ता लगाउन सकेनन् । यो असक्षताले जनविश्वास राजाप्रति फर्केको तथ्यलाई जेठ १५ गतेको जनसहभागिताले पुष्टि गर्ने नै छ ।