आफ्नो भूमिको सुरक्षा होस्, आफ्नो भावनाको सम्मान होस् अनि आफ्नो भविष्य सुनौलो होस् भन्ने आम मानिसको चाहना हुन्छ । अझ भनौं भूमिको अतिक्रमणमा हरेकको मन दुख्छ, भावनामा ठेस पुग्दा मन दुख्छ अनि भविष्य अन्धकार हुने कल्पना मात्रले पनि अत्ताालिन थाल्छ, मान्छे । र अहिले हामी नेपालीको भूमि, भावना र भविष्य सबै जोखिममा छन् । हामी यसका लागि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वलाई गाली गर्न वा उनीहरु तिर चोर औला ठड्याएर दोष थोपर्न सकौंला तर यो जोखिम निम्त्याउनमा हामी आम नागरिकको पनि सानो अंशमा भएपनि सहभागिता छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । यो आलेखमा म हाम्रो भूमि, भावना र भविष्य कसरी जोखिममा छ भन्ने बारे संक्षेपमा चर्चा गर्नेछु ।
पश्चिमको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अहिले चर्चामा छन् । चर्चामा किन छन् भने दक्षिणी छिमेकी भारतले हाम्रा ति भूभाग हडपेको छ । उसले ति भूभाग समेटेर नक्सामात्र बनाएको छैन सोही भूमिबाट मोटरबाटो बनाएर मानसरोवर सम्म मोटर गुडाउन थालको छ । आफ्नो मातृभूूमिको छातीबाट अर्काले निर्वाध मोटर गुडाउँडा अवश्य हामीलाई हाम्रो भूमि असुरक्षित भएको वा जोखिममा परको अनुभूत भएको छ । अझ जोखिममा परको त कहाँबाट लाग्दैछ भने तीन करोड नेपालीको बलमा र वर्तमान सरकारले २०७७ जेठ ५ मा मन्त्री परिषद्बाट नेपालको अतिक्रमणमा परेका कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय ग¥यो भने जेठ ७ मा उक्त नक्सा प्रकाशित समेत भयो । जेठ अन्तिम साता संविधान संसोधन गरेर नेपालको निशाना छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने संसदको सर्वसम्मत निर्णय पनि भयो ।
तर आफ्ना नागरिकको बलमा विश्वास नगर्ने सरकारले असोज ५ मा शिक्षा मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा राखेर प्रकाशनमा ल्याएको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक हालका लागि वितरण नगर्न निर्देशन दियो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटिएपछि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किमि भएको उल्लेख गरेर प्रकाशन गरिएको उक्त पुस्तकले युवा विद्यार्थीलाई आफ्नो भूमिका बारेमा यथार्थ जानकारी दिने थियो । तर कसको स्वार्थमा उक्त पुस्तक वितरणमा रोक लगाइयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ र यसले आम राष्ट्रप्रेमी नेपालीको मन दुःखेको छ । आफ्नो भूमि अझ जोखिममा रहको महसुस आम नेपालीले गरेका छन् । गण्डक हामीलाई सधैं दुख्छ, टनकपुरको घाउ निको हुन पाएको छैन । महाकालीको सम्झनाले नेपालीको निन्द्रा खोसको छ । सुस्ता, तिलाठी, ठोरी, वनबासा लगाएत झण्डै ६ दर्जन नेपाली भूमिका हुने दैनिक सिमा अतिक्रमणका समाचारले हाम्रो मन अमिलिन्छ । अझ भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङका अधिकारीको सिक्किम विलयपछि भारतको नजरमा नेपालको तराई रहको लेखोट पढेका नेपालीको आँखा ओभाउन पाएका छैनन् ।
२००७ सालमा जब नेपाली नागरिक १ सय ४ वर्ष लामो जहानिया राणा शासनको विरुद्ध एकजुट भए तब उनीहरुलाई लागको हुँदो हो खोपीमा रहको राज संस्थाले आफ्ना नागरिकले लगाएको गनु भुल्ने छैन र नागरिकको चाहना बमोजिम शासन सत्ता सञ्चालन हुनेछ । तर त्यस्तो भएन । जनताले गद्दी जोगाई दिएर लगाएको गुन राजाहरुले तिनै जनतालाई रैति बनाएर तिर्न खोजे र २०१७ पुष १ को कालो दिन नेपालीले देख्नु प¥यो । तीस वर्ष पञ्चायती कालरात्री भोग्नु प¥यो । आम नेपालीको भावनामा त्यहीबाट ठेस लाग्न थालको हो । आज पर्यन्त त्यो सिलसिला जारी छ । नागरिकको भावनाको कदर गर्छौ भनेर कसम खाएका जनताका प्रतिनिधिहरु पनि थप चोट पु¥याउनमै व्यस्त छन् ।
२०४६ सालमा फेरी नेपाली नागरिक आफ्ना भावनाको कदर हुने सम्झेर आन्दोलनमा उत्रे । आन्दोलन एउटा सम्झौतामा टुङ्गियो । राजा जनताले दिएको थान्कोमा बस्न तयार भए । तर दलकै नेताहरुले हाम्रा भावना अुनकुल काम गर्न सकेनन् । आन्दोलनको अगुवाई गरको दलका रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाए मतदाताले तर कांग्रेसले त्यसको कदर गर्न सकेन । ना गरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कुरामा भन्दा कांग्रेस आन्तरिक कलहमा अल्मलियो । कांग्रेसले मात्र होइन कुनै पनि राजनैतिक दलले जनभावनाको कदर गर्न जानेनन् बरु आफै झगडामा व्यस्त भए । आफुहरुलाई सत्तामा पु¥याउन सयौं नेपाली नागरिकले रगत बगाएको र ज्यान उत्सर्ग गरको कुरा सजिलै नेताहरुले भुले । प्रतिगमनले फेरी टाउको उठाउने मौका पायो । त्यसका विरुद्ध फेरी नेपाली जनता एकपटक सडकमा उत्रन तयार भए, राजनैतिक दलका नेताहरुले आफ्ना भावनाको कदर गर्नेछन् । त्यसलाई जोखिममा धेकेल्ने छैनन भन्ने विश्वासका कारण ।
२०६२ सालमा जब फेरी आन्दोलको कुरा भयो । नागरिकलाई लाग्यो,अब नेताहरु सुध्रन्छन् । नेताहरुलेपनि आफुहरुले अब जनभावनाको प्रतिकूल काम नगर्ने कसम खाए । तर डेढ दशक पछि आएर हेर्दा लाग्छ, नेताहरुले त्यो कसम भुलिसके । नेताहरुलाई नागरिक हितको चिन्ता छैन । छ त केवल आफ्ना परिवार, आफन्त र निकटहरुको ।
यस्तो बेला आम नेपालीको भविष्य जोखिम मुक्त हुने कुरै भएन । देशमा रोजगारीको अवसर सृजनाका विषयमा हाम्रा नेताहरु छलफल गर्दैनन् । नागरिकलाई कसरी समृद्ध तुल्याउने भन्ने विषयमा उनीहरुबीच छलफल हुँदैन । हुन्छ त छल मात्र । अस्थिरताले गर्दा देश विकास हुन सकेन भनेर मतदाताले झण्डै दुइतिहाइ मत दिएको दलको पछिल्लो क्रियाकलाप हेर्ने हो भने आम नागरिक आफ्ना भविष्यका प्रति विश्वास्त हुने ठाउँ पाउँदैन । हातमा डिग्री पासको प्रमाण पत्र लिएर खाडीका भिजाका लागि धाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तोमा कसरी नागरिकले आफ्नो भविष्य सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सक्छ ? तर प्रश्न कहिलेसम्म हामी हाम्रो भूमि, भावना र भविष्य जोखिममा भएको हेरेर बस्न सक्छौं ?