ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू भएको संहिताको कायान्वयनको एक बर्ष वितिसक्दा पनि स्पष्टता कायम हुन सकेको छैन । प्रतिदावी कायम गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्ने अभ्यास, बहूविवाहलाई छल्ने गरी आएको अंश मुद्दाको फिराद दायर गर्न मिल्ने वा नमिल्ने जस्ता सावालहरुमा हामी अल्मलिएको अदालती अभ्यासले देखाएको छ ।
प्रतिदावीः
संहिताले प्रतिदावी लिएको वा प्रतिउतर पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने गरी प्रतिउत्तरको नमूना कायम गरेको छ । प्रतिदावी लिएको वा नलिएको खुलाउनै पर्ने भएपछि नलिएका कारण अधिकार प्रभाव पर्ने अवस्थाप्रति सजग हुनुपर्ने हुन्छ । अदालती अभ्यास हेर्दा प्रतिदावी लिइएको अवस्थामा कायम गर्ने गरी वा प्रतिदावी कायम नहुने गरी आदेश गर्ने अभ्यास अझै शुरु हुन सकेको छैन । झन्झट र वेकारका दावी भन्ने अनुभूतिहरु भने प्रकट हुने गरेका छन् । दस्तुरको विवाद समाधान तर्फ पनि अन्तरक्रियाहरुमा प्राथमिकता नदिई, प्रतिदावी लिएपछि कायम नहुँदै दस्तुर लाग्ने अदालती अभ्यास पनि भए । प्रतिदावी कायम नभै दस्तुर नलाग्ने, प्रतिदावी कायम भएपछि आदेश बमोजिम तोकिएको अदालती दस्तुर बुझाउने समय सात दिन पाउने अभ्यासतर्फ पनि अदालत प्रवेश गरेको पाईदैन । यद्यपी यो व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२१ र मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम २०(४)ले स्पष्ट बोलेको अवस्था छ ।
अदालती दस्तुरः
अदालती दस्तुर वादीले दाखिला गर्ने हामीले गर्दै आएको अभ्यास हो । अब प्रतिउत्तर साथ फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने अंश मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर दस्तुर मात्रै बुझाएर प्रतिउत्तर दर्ता गर्न पाउनु पर्ने हो । कहिले प्रतिउत्तर दस्तुर मात्र लिएर पनि प्रतिउत्तर दर्ता भएको छ । कहिले फाँटवारी पेश गर्ने प्रतिवादीसंग विगो बमोजिम अदालती दस्तुर माग गरिएको छ । लिइएको पनि छ ।
बहुविवाह छल्न अंश मुद्दाः
संहिता लागू भएपछि बहुविवाह स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था छ । साथै कैद र जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । पछिल्ला दिनमा यस्तो वहूविवाह छल्न अंश मुद्दा आउने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अंश मुद्दाको फिराद दर्ता गर्दा विभिन्न खालका अप्ठ्यारा आउने र कानूनको कार्यान्वयन निष्कृय हुने खतरा रहेको छ । बहुविवाहको जाहेरी लिएर जाँदा प्रहरीले दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्था पनि जाहेरवालालाइ थाहा छ ।
कैद वापतको दस्तुरः
अपराध संहिताले कैद वापत दस्तुर तिरेर कैदमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक बर्षसम्मको तोकिएको कैदमा दिनको तीन सय रुपयाका दरले एकमुष्ठ रकम जम्मा गरेर अब उप्रान्त त्यस्तो कसूर नगर्ने कबूल गरेमा अदालतले कैदमा बस्न नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर यसको कार्यान्वयनमा पनि अदालती अभ्यास अल्मलिएको पाईन्छ ।
निष्कर्षः
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर आएको संहिताको कार्यान्वयनमा अन्योल, अलमल र कार्यविधिगत अनेकताको निरुपण गर्ने सर्वोच्च अदालत बाधा अड्काउ फुकाउ समितिको ध्यान आकर्षित हुनुपर्दछ । विधायिकी मनसाय पहिल्याउन सर्वोच्च अदालत पुगेर तीन चार महिनामा एक पटक आउने पेशी कुरेर, कानून व्यवसायीको चर्को फि तिरेर सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गराउन न्यायका सबै उपभोक्ताको सामथ्र्य नपुग्दा पहुँचको अभावमा अन्यायमा पर्ने अवस्था आउँदछ । यस तर्फ सर्वोच्च अदालत बाधा अड्काउ फुकाउ समितिले प्राथमिकताका साथ ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।