अघिल्लो सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुइ अध्यादेश ल्याएसंगै उनको कार्यलाई कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । देश कोरोनाको त्रासमा छ । बन्दाबन्दीका कारण आम नागरिकको दैनिकी कष्ठकर बनेको छ । विदेशमा खासगरी भारत लगाएत खाडी मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपालीहरु नेपाल फर्कन चाहेर पनि नपाउँदा विलखमन्दमा परेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी खोसिँदा सांझ विहान हातमुख जोर्न समस्या भएका नागरिकलाई राहतको जोहो गर्नुछ, विदेशमा भएका आफ्नो जागरिकलाई उद्धार गर्नुछ, कोरोनाको संक्रमणबाट त हामीले केही महिनामा मुक्ति पाउँला तर त्यसले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव एक दुइ महिनामा सकिने छैन । कोरोनले दीर्घकालमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे छलफल गर्ने काम बाकी नै छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण देशलाई एकताबद्ध बनाएर कोरोनाको महामारी विरुद्ध लड्नु पर्ने बेला देशलाई विभाजित गर्ने घृणित खेलमा लागे । ओलीले उनकै भाषामा मधेशी दलहरु फुटाउने रणनीतिका साथ अध्यादेश ल्याए । स्वभाविक रुपमा त्यसले प्रतिक्रिया जन्मायो र हामीले देख्यौ त्यो धेरै नकारात्मक थियो र छ । अध्यादेश मन्त्री परिषद्बाट पारित हुनु र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनुबीचको समयावधी विचार गर्नेहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका क्रियाकलाप पनि संकास्पद लागे । हुनपनि शेरबहादुर देउवाले गरेको सिफारिस तीन महिनासम्म प्रमाणिकरण नगरेर पछि फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले यी दुइ विधेयकको प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आफ्नो कार्यालय आउँदैछ भन्ने सूचना पाउनासाथ कलमको विर्काे खोलेर बसेको जस्तो भान हुनेगरी हतारमा प्रमाणिकरण गरेकी थिईन । यस्तो लाग्यो, यी दुइ अध्यादेश तुरुन्त प्रमाणिकरण नहुने हो भने देशमा ठूलो संकट आउने छ र आम जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । तर त्यस्तो केही थिएन । थियो त केवल भण्डारीलाई पनि ओलीलाई जस्तै मधेशी दल फुटाउने हतारोे । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति संस्था त तटस्थ हो अनि एकताको प्रतिकको रुपमा हामीले त्यो संस्थालाई लिएका हौं । तर राष्ट्रपति भण्डारीले न त राष्ट्रपति कार्यालयलाई साझा संस्थाको रुपमा कायम राख्न सकेकी छन् न नेपालीको एकाताको प्रतिकको रुपमा । उनी त केवल नेकपाको त्यसमा पनि ओली गुटको मात्र राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्तुत भइन्, विगतमा र यसपटक पनि ।
अभिभावकिय भूमिका विर्सेर असमयमा अध्यादेश ल्याएको भनेर जब ओलीको आलोचना हुन थाल्यो, तब प्रेश सल्लाहकार सूर्य थापा लगाएत ओलकचकहरु माथि खनिन थाले । उनीहरुको तर्क थियो, अध्यादेशले देशलाई एकताबद्ध बनाउँछ । यो अध्यादेश फिर्ता गर्नकालागि ल्याइएको होइन । शुक्रबार अध्यादेश फिर्ता भयो । जुन आवश्यक थियो । राजनैतिक अस्थिरताले आजित भएका नेपाली मतदातालाई स्थीरताको नारा दिएर निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको दलले नै अस्थिरता निम्त्याउने गरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प थिएन । अध्यादेश फिर्ता त भयो तर त्यसले ल्याएको तरंग अझै साम्य भएको छैन । ओली जुन दललाई फुटाएर बलियो बन्न चाहन्थे, तिनै दल मिलेर ओलीलाई रक्षात्मक बनाइदिए । जोखिम मोल्न सक्ने नेताको रुपमा परिचित ओलीलाई यस पटकको जोखिम मोलाई निकै महंगो पर्ने गयो । उनी पार्टीमा कमजोर मात्र भएका छैनन्, नैतिकता विहिन राजनीती कर्मीको रुपमा चित्रित छन् । नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झांक्रीलाई राजनीतिमा नैतिकता सकिएको लागेका छ । उनले ओलीलाई संकेत गर्दै लेखेकीछन् ,राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, भनेर शिक्षा दिने क. माधव नेपाल र अनाहकमा गलत अर्थ लगाएर राजिनामा दिन बाध्य पारिएका क. शेरबहादुर तामाङले नैतिकता आफुमा मात्र सिमित गर्नु भएछ । अन्त नैतिकता कतैै देखिन्छ ?
२०५१ को मध्यावधी निर्वाचनपछि जब कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन त्यपति संसदिय प्रजातन्त्रकै बदनाम हुनेगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु सत्तामा टिकिरहन् सांसद खरिद, उपचारका नाममा सांसदलाई बैंकक पठाउने, पजेरो संस्कृति भित्र्याउने, सुरा र सुन्दरी उपलब्ध गराएर सांसदलाई होटलमा थुन्ने जस्ता अनकौं नाजायज काम गरे । त्यतिबेला देउवालाई लागेको कलंकको दाग अझै मेटिएको छैन । त्यसको मूल्य कांग्रेस अझै चुकाउँदै छ । त्यसैको पुनरावृत्ती गर्दे तर सुविधाजनक बुहुमत भएका ओलीले पार्टी फुटाउने, सांसद अपहरण गर्ने जस्तो काम किन गरे ? शायद नेकपाका कार्यकर्ता ले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन् । तर केही यस्ता कार्यकर्ता पनि देखिए जसले सांसद अपहरण काण्डको छानविन हुनुपर्छ भन्नेहरुलाई कांग्रेसले पजेरो संस्कृति भित्र्याउन हुने, बंैकक पठाउन हुने तर नेकपाले सांसद अपहरण गर्न नहुने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । तर एउटा नेपाली नागरिकको रुपमा हेर्ने हो भने देउवा देखि ओलीसम्मले ज–जसले राष्ट्रलाई लज्जित तुल्याउने काम गरे, सबैको छानविन हुनपर्छ ।
यसैलाई सन्दर्भ बनाउँदै नेकपाको नेता भीम रावलले लेखेका छन्, सत्ताको खेलमा सांसदलाई होटलको कोठामा थुनेर, अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाण्डौं ल्याएर, सिद्धान्त, आदर्श , मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहोरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ । यसको छानविन गरी गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई कार्वाही हुनपर्छ ।
अन्त्यमा नेकपाले अहिले प्राप्त गरेको जन समर्थन अपार थियो अर्काे शब्दमा नेकपाको लागि अपूर्व अवसर थियो जन अपेक्षा अनुकुलका काम गर्नका लागि । तर ओलीका काम कारवाहीले नेकपालाई रसालतलको यात्रामा लैजाने निश्चित छ । अहिलेको प्राथमिकता सुविधाजनक बहुमत भएको दलले र त्यसका प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने हो कि ? जुन कहरबाट देश र नागरिक गुज्रिरहेका छन् त्यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक कानून ल्याउने हो ? ओली जी यसलाई काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भयो कि भएन ?