संवैधानिक अंग, स्वायत्तता र निष्पक्षता

पृष्ठभूमिः
हामीले लोकतन्त्रको उपभोग गर्दै आएको २०४७ साल यता ३० बर्ष नाघेको छ । यो अवधि अब पञ्चायती ३० बर्षसंग तुलना योग्य भएको छ । पञ्चायती ३० बर्ष र लोकतान्त्रिक ३० बर्षको फरक फरक अवधिमा संवैधानिक अंगको स्वायत्तता र निष्पक्षता कुन कालमा सवल देखिए आजको अहंम सवाल बनेको छ ।
चर्चा पाएका संवैधानिक अंगः
स्वायत्तता र निष्पक्षताको दृष्टिले उल्लेखित दुई फरक शासन अवधिमा विशेषतः अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग चर्चाका संवैधानिक अंग हुन् । पञ्चायत कालमा भन्दा सतप्रतिशत बढी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी संवैधानिक अंगले स्वायत्त र निष्पक्ष कर्तब्य निर्वाह गर्नु पर्ने आमलोकतन्त्रवादीको विश्वास हो । तर त्यो विश्वास आर्जन गर्न हाम्रा चर्चित संवैधानिक अंग असफल र बद्नाम छन् ।
अदालतः
लोकतन्त्र आएपछि न्यायीक पथभ्रष्ट हुन नसक्ने न्यायाधीशहरुलाई अपमानजन ढंगबाट बर्हिगमनमा पु¥याइयो । दलगत भागबण्डाकै हिस्सामा विदेशी तथा स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पार्न बाद्य भएर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धतिको विकास भयो । यो पद्धतिले निश्चित रुपमा अदालतलाई स्वायत्त र निष्पक्ष हुन दिंदैनथ्यो । आज हामीले त्यसको परिणाम भोग्दैछौं । प्रवेश गर्न नमिल्ने राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर निर्णय दिने, प्रवेश गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रश्नमा राजनीतिक विषय भनेर प्रवेश गर्न अस्विकार गर्ने कार्यशैली– आधुनिकीकरण र भौतिक सुधारका नाउँमा अदालत भित्र प्रवेश गरेको विदेशी अनुदानको परिणाम हो ।
निर्वाचन आयोगः
निर्वाचन आयोगले पनि कार्यपालिकाको अगाडि आफ्नो स्वायत्त अस्तित्व स्थापित गर्न सकेको छैन । नेकपाको ओली– प्रचण्ड माधव समूहको विवाद र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकूर प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वायत्तता र निष्पक्षता पुष्टि गर्ने गरी निर्णय दिन सकेन । गएको निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं. १ को उम्मेदवार विरुद्धको दावी विरोधमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पनि निर्देशित, राजनीतिक स्वार्थमा प्रभावित पूर्वाग्रही रहेको आमजनविश्वासको विषय बनेर बसेको छ ।
अख्तियारः
अख्तियार दु.अ. आयोग कार्यपालिकाबाट निर्देशित हुने हुँदै होइन । अनुसन्धान भएर दर्ता गर्न तयार भएको मुद्धा रोक्ने अख्तियारलाई कसरी स्वायत्त र निष्पक्ष भन्ने ?
निष्कर्षः
पञ्चायती व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषताको धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो तीस बर्षका संवैधानिक निकायहरु स्वायत्त र निष्पक्ष हुन सकेनन् । संविधानले स्वायत्त बनाएका अंगको अस्तित्व कमजोर हुनुले अन्ततः लोकतन्त्र नै कमजोर बनेको कुण्ठा पोखिएकै छ । यो दुःखद घडिमा मुलुक पु¥याउने गणतन्त्रवादीहरु नै हुन् ।