पृष्ठभूमिः
कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी झुक्याई धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी बेइमानी पूर्वक कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा आफ्नो लागि वा अरु कसैको लागि लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ ।
समाजको यथार्थः
ठगीका घटना समाजमा घटिरहेका छन् । पटक पटक घटेका छन् । ठगी प्रकृतिको कसूर राज्य विरुद्धको कसूर कानूनले व्यवस्था गरेको छ । पीडित व्यक्ति हुन्छ । त्यो व्यक्तिलाई पीडा पु¥याउने राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावमा पार्न सफल भयो भने व्यक्तिले चाहेर पनि उजुरी दर्ता गर्न सक्दैन । त्यो पीडाबाट राज्यभन्दा व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छ । राज्यले त्यस्तो व्यक्तिको पीडाको अनुभूति गर्न नसक्दा वा राजनीतिक प्रभावले कुनै कसूर विरुद्धको उजुरी नै दर्ता नहुने गरेका पनि पाईएका छन् । कुनै कसूर चलाउँदा पनि मूख्य अभियुक्तलाई फरार गराउने तारतम्य मिलाएर मात्रै नियन्त्रणमा आईसकेको मुख्य अभियुक्तलाई फरार गराएर जाहेरी दर्ता हुँदा, चलखेल गर्न नजान्ने मात्र कानूनको दायरामा ल्याईन्छन् । चलाख फरारीमा उम्कन्छन् । ठगी गरेको ठूलो रकम सहित फरार हुन्छन् । हाम्रो समाजमा देखिएका यथार्थ गतिविधि हुन् यी ।
कानूनको उद्देश्यः
कानूनको उद्देश्य चलाखलाई उम्काउने र सोझा निमुखालाई कानूनका दायरामा ल्याएर कैद र जेल हाल्ने होइन । चलाखले सोझासिधा निमुखालाई दुःख दिन नपाउन भन्ने हो । हाम्रो संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका समेतका आज्ञा आदेशहरु कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित गर्ने वा कसैलाई संरक्षण गर्ने खालको हुनै सक्दैन । राजनीतिक हस्तक्षेपमा राज्यसंयन्त्रको अकर्मण्यताले कानूनको शासनको उपहास हुन पुगेको अवस्था छ । त्यसैले ठगहरु उम्कने, फरारीमा भाग्न सफल हुने, निमुखा र सोझाजनले हिरासत, कारागार र तारीखमा रहन परेका यथार्थ हामीबाट छिपेको छैन ।
प्रसंग हजारौं किसान ठगीः
बुधबार दमौलीबाट प्रकाशित दमौली खबर दैनिकले ‘अनुदान दिने भन्दै हजारौं किसानलाई ठगी’ भनेर प्राथमिकताकासाथ समाचार छापेको छ । एशोसिएशन अफ एग्रीकल्चर नेपाल नामक कम्पनीले दुई हजार दुई सय किसानबाट ४८ लाख ठगी गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । व्यास नगरपालिकासंग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएको त्यो कम्पनीका विरुद्धमा जि.प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पुगिसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
निष्कर्षः
ठगी पनि निमुखा किसानहरुलाई । यो समाचारप्रति राज्यसंयन्त्रको ध्यान पुग्नै पर्दछ । अभियुक्तलाई कानूनका दायरामा ल्याउनै पर्दछ । राजनीतिक पहूँचले निमुखा किसान अन्यायमा पर्ने परिवन्दमा नपरुन । कम्पनीको शाखा प्रबन्धक नै ठगीएको, घरवेटी ठगीएको समाचारप्रति सरोकारवाला जनप्रतिनिधिहरुले पनि सचेततापूर्वक दायित्ववोध गरेको हुनुपर्दछ । पहूँच वालाको कमाउने अवसर नबनोस् ।